काठमाडौं, मंसिर १४ सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । अध्यादेशमा अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १ सय रोपनी र तराईमा २० बिघाभित्र जग्गा विकास गरी घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विवादमा आएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएकामध्ये जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्दै सरकारले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई हालैको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपूर्जा पाउने बाटो खुल्ने महासंघले जनाएको छ ।
हदबन्दीका कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति होल्ड भएको अर्थात् रोकिएको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पालिकाले लिए पनि समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाटसमेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
