बाँके, मंसिर १५ कानुन निर्माण र जनताको आवाज उठाउने मूल थलो प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेशका केही प्रदेश सभा सदस्य भने लगातार तीन वर्षसम्म मौन बसेका छन् । तीन वर्षको समयमा यस प्रदेशका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा एक पटक पनि नबोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यी तिनै जना प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।
रुपन्देही क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित तथा पार्टीका पूर्वसभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (२) का देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं. २ (१) का धनेन्द्र कार्कीले अहिलेसम्म सदनमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । तीमध्ये धनेन्द्र कार्की अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत छन् । मन्त्रीको हैसियतमा रहेरसमेत उहाँले नीति, योजना वा जनताका मुद्दाका विषयमा सदनमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।
सदनमा कम बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको सूची पनि त्यति नै निराशाजनक छ । २०७९ पुस १८ देखि २०८२ कात्तिक १८ सम्मको अवधिमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सदनमा एक पटक मात्र बोलेका छन् । त्यसै गरी राजीनामा दिएकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङ, कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरुनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा एक पटक पनि नबोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ ।
तीन वर्षमा दुईदेखि चार पटक मात्र बोल्ने प्रदेश सभा सदस्य पनि थुप्रै रहेका छन् । आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसूदनशरण चौधरी र लीला गिरीले दुई पटक मात्र बालेको रेकर्ड प्रदेश सभामा छ । त्यसै गरी सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुनकुमार केसीले तीन पटक मात्र बालेका छन् । चार पटक बोल्ने सदस्यको संख्या ११ छ । जसमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढालगायतका प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
यस अवधिमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा एमालेका तारा थापा देखिएकी छिन् । उनले शून्य समय, विशेष समय र दलीय आधारमा गरी तीन वर्षमा ३३ पटक सदनमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन् । चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि ३०/३० पटक बोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ । सदनमा नबोल्ने सदस्यले आफ्ना व्यक्तिगत कारण दिएका छन् । अब्दुल रज्जाक गद्दी र देवकरण कलवारले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सदनमा नियमित उपस्थित हुन र बोल्न नसकेको दाबी गरे । मन्त्रीसमेत रहनुभएका धनेन्द्र कार्कीले आफूले बोल्न चाहँदा पनि समय नमिलेको बताए । उनले बोल्न नसकेको भए पनि जनताको आवाजलाई योजनामार्फत समेटिरहेको दाबी गरे ।
सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार सदनमा जनताको आवाज उठाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाएको कुरा सदनमा बोलेको रेकर्डमा पनि निर्भर हुने गर्छ । उनले भने, ‘उपस्थित भएर पनि मौन बस्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा नगर्नु जस्तै हो । सदनमा उपस्थित भएर नबोल्नु भनेको निष्क्रियता हो, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो ।’
