बाँके, पुस ७ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १८औं अधिवेशनले बजेट तथा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै वडा कार्यालयलाई दिएको बजेटको सिलिङ पाँच प्रतिशत घटाएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्त तथा नेपालगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिए ।
उनले जेनजी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्न नगरसभाले अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा बजेटलाई केन्द्रिकृत गरिएको बताए ।
वडाहरुमा रु. १ करोडको हाराहारीमा बजेट निकास हुँदै आएको थियो । सो बजेटको पाँच प्रतिशत रकम पुनःनिर्माणमा लगाइनेछ । जेनजी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित वडा नं. ७ र ९ मा क्षति पुगेको थियो । प्रवक्ता रिजालले शहरको सौन्दर्यकरण, सहरको पर्यटकीयस्थलको विकास, नेपालगञ्जमा रहेका इ–रिक्साको व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयमा नगर सभाले निर्णय लिएको जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले बजेट पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भारमा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै उपमहानगरपालिकामा रहेका करिब २०० करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि लागू हुने गरी रु. १००० भत्ता दिने निर्णय भएको बताए । उपमहानगरपालिकासँग रु. १ अर्ब ६४ करोड हाराहारीको बजेट रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतमा भएको सो नगरसभामा वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफ्नो वडाका विषयमा वडाध्यक्षहरुले धारणा राखेका थिए ।
