नेपालगन्ज, माघ ९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके जिल्लामा सरकारी जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी प्रकरणमा सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका केही कर्मचारी र निजी व्यक्तिहरु समावेश छन् ।विवरण अनुसार, बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाउँपालिका वडा नं. ४ का विभिन्न कित्ता नम्बरमा रहेको स्वर्गीय सुरता कुर्मीको आधा जग्गा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरुले आपसी मिलेमतो गरी निजी लाभको लागि गलत प्रक्रिया अपनाएको तथ्य फेला परेको हो । प्रतिवादीहरुले झुट्टा विवरणसहित सर्जमिन मुचुल्का र स्थानीय सिफारिस पत्र तयार गराइ स्वर्गीय सुरता कुर्मीको आधा जग्गा लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीको नाममा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसार, वादी लिलावती कैराती र प्रतिवादी सहजराम कुर्मीबीच भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गीय सुरता कुर्मीको सम्पत्तिमा कुनै हक नपाउने अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो । तर प्रतिवादीहरुले सो फैसलाको उल्लंघन गर्दै मालपोत कार्यालयमा मिलापत्र र दर्ता प्रक्रियामा दुरुपयोग गरेका हुन् । यस क्रममा नेपाल सरकारलाई करिब रु. ८३ लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुगेको देखिएको छ ।अभियोगमा प्रमुख अभियुक्तहरुमा बाँके मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनाल, कर्णबहादुर पुन र स्थानीय तहका सचिव मान बहादुर बोगटी समावेश छन् । त्यस्तै, निजी पक्षका अभियुक्तहरुमा डुडुवा गाउँपालिका–२ का लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मी रहेका छन् ।
,अख्तियारले सबै अभियुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ९ अनुसार कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै, आरोपीहरुले प्राप्त गरेको गैरकानूनी लाभका जग्गाहरु सरकारी नाममा सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत भएको छ । प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, वीरेन्द्रकुमार कुर्मी, सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुनेछ । अख्तियारले यस घटनालाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्न सन्देश स्वरुप लिएको बताइएको छ ।
यो प्रकरणले बाँके जिल्लामा सरकारी जग्गा दुरुपयोग, मिलेमतो र निजी लाभका लागि कानुन उल्लंघन हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखाएको छ ।
