काठमाडौँ, माघ १२ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै उनी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेशसमेत दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको छ ।
चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर निर्वाचन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि उनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश नआएकाले हालका लागि उनी उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेको कानुनी जानकारहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरी तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको उल्लेख गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । आयोगका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी आयोगले बिहीबार खारेज गरेको हो । सो निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका चौधरीको पक्षमा तत्काल राहत नआएपछि निर्वाचनको मैदानबाट उनी बाहिरिएका छन् ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले आयोगसँग लिखित जवाफ मागिसकेकाले यस विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । अदालतको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम आदेशले चौधरीको उम्मेदवारी तथा राजनीतिक भविष्यमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
