काठमाडौं, फागुन २८ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै अब नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सांसद प्रतिनिधि सभामा आउनेछन् । यसपटकको निर्वाचनको विशेषता भनेको प्रतिनिधि सभामा ठूलो संख्यामा नयाँ र युवा सांसद प्रवेश गर्नु हो ।
भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको यो निर्वाचनमा मतदाताले विशेषगरी युवा उम्मेदवारलाई अवसर दिएका छन् । त्यसका कारण धेरै सांसद पहिलो पटक संघीय संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । कतिपय सांसद त २८ वर्षमुनिका ‘जेनजी’ उमेर समूहका समेत रहेका छन् । संसदमा पहिलो पटक आउने धेरै सांसदका लागि अब संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुने तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा पनि चासोको विषय बनेको छ ।
काठमाडौं आउँदा यात्रा खर्च
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदलाई यात्रा खर्च संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट काठमाडौं आउँदा लागेको हवाई जहाज वा बसको टिकट संसद सचिवालयमा बुझाएपछि सो बराबरको रकम फिर्ता पाउँछन् ।
उदाहरणका लागि, जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंसम्मको हवाई टिकट पेश गरेमा टिकटमा उल्लेखित रकम सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ । तर कुनै सांसदले अनावश्यक घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरेमा भने त्यसको पूर्ण भुक्तानी हुँदैन । संसद सचिवालयले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट नजिकको विमानस्थल वा यातायात मार्गका आधारमा मात्र खर्च निर्धारण गर्छ ।
त्यस्तै यात्रा अवधिमा हुने खाना तथा खाजाको खर्च पनि सांसदले पाउने व्यवस्था छ । सांसदलाई दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले बढीमा साढे दुई दिनको खर्च उपलब्ध गराइन्छ । यसअनुसार एक जना सांसदले काठमाडौं आउँदा ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँसम्म खाना–खाजाको भत्ता पाउँछन् ।
एकपटक पाइने फर्निचर खर्च
सांसद निर्वाचित भएर संसदमा आउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षको कार्यकालमा एकपटक फर्निचर खर्च पनि उपलब्ध गराइन्छ । यस्तो रकम १५ हजार रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । यो रकमले सांसदले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान्य फर्निचर किन्न सक्छन् ।
उक्त रकमबाट सानो सोफा, कम्प्युटर टेबल वा कुर्सी जस्ता सामान किन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि सांसदहरूका लागि छुट्याइएको यो रकम धेरैले न्यून भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
घर नभएका सांसदलाई घरभाडा
काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिइन्छ । तर काठमाडौंमै घर भएका सांसदले भने घर मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । त्यसबाहेक सांसदहरूले मोबाइल बिल, पत्रपत्रिका खरिद वा अनलाइन माध्यमबाट समाचार पढ्नका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । पानी तथा धारा शुल्क तिर्नका लागि थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।
तलब र बैठक भत्ता
सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसमा १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता थपिन्छ । त्यस्तै संसद बैठक वा संसदीय समिति बसेको दिन सांसदहरूले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । सोही दिन उनीहरूले १ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्च पनि प्राप्त गर्छन् । यदि कुनै महिनामा १५ दिन संसद बैठक बसेमा एक जना सांसदले बैठक भत्ता र सवारी खर्च गरेर करिब ३० हजार रुपैयाँ थप पाउँछन् । तर संसद र संसदीय समितिको बैठक एकै दिन बसेमा भने दोहोरो भत्ता उपलब्ध गराइँदैन । यसरी मोटामोटी हिसाब गर्दा काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदले नियमित संसद नचलेको अवस्थामा तलबसहित मासिक करिब ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी सेवा–सुविधा पाउँछन् । यदि संसद र समितिका बैठकहरू लगातार चलिरहेमा भने उनीहरूले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छन् ।
पार्टीलाई ‘लेबी’ तिर्नुपर्ने
सांसदहरूले पाउने तलब र भत्ताबाट राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ पनि संकलन गर्ने गरेका छन् । संसदीय दलका नेताले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर लेबी कटौती गरी पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेपछि सचिवालयले सोही अनुसार रकम कटौती गरेर पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।उदाहरणका लागि, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना सांसदबाट मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो । यदि सोही दर कायम गरिएमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा पार्टीको खातामा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्छ । सामान्यतया अधिकांश दलहरूले सांसदबाट १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी संकलन गर्ने गरेका छन् ।
सांसदलाई कार्यकक्ष छैन
हालसम्म संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको छैन । निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने सांसदहरूका लागि कम्तिमा एउटा ‘वर्किङ डेस्क’ उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । स्वकीय सचिव सुविधा हटाइयो अघिल्लो समय सांसदहरूलाई एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिइन्थ्यो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा हटाएको थियो । धेरै सांसदहरूले आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेर तलब बुझ्ने गरेको आरोप लागेपछि यो सुविधा खारेज गरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि उक्त सुविधा पुनःस्थापना गरेको छैन । यद्यपि केही सांसदहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धान सहयोगी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
ल्यापटप वा कम्प्युटर सुविधा छैन
संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू सांसदलाई उपलब्ध गराउन ‘पिजन होल’ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । प्रत्येक सांसदको नाममा बनाइएको सानो खोप्टोमा विधेयक राखिन्छ र त्यसलाई सांसदले प्राप्त गरेको मानिन्छ । सांसदहरूले चाहेको खण्डमा संसदीय प्रयोजनका लागि ‘पार्लियामेन्ट डोमेन’ अन्तर्गत सरकारी इमेल भने लिन सक्छन् । तर विगतमा धेरै सांसदहरूले यस्तो आधिकारिक इमेल प्रयोग नगर्ने गरेको देखिएको छ ।
विदेश भ्रमणमा रातो पासपोर्ट
संसदीय वा सरकारी कामका लागि विदेश जानुपरेमा सांसदहरूले कुटनीतिक राहदानी अर्थात् रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा अध्यागमन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने गर्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पाउने तलब र सेवा–सुविधा धेरै ठूलो नभए पनि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएका भत्ता र सुविधाले उनीहरूको संसदीय कामलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले यी सुविधा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने दबाब भने अझ बढी रहेको देखिन्छ ।
