कसरी भइरहेको छ न्यायिक काम, के छ कानुनी व्यवस्था विशेषगरी जग्गा विवाद, घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन, छिमेकीबीचको झैझगडा, बाटो तथा नालीसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, घरेलु विवादलगायतका मुद्दा समितिसम्म पुग्ने गरेका छन् । संयोजक पद रिक्त भएपछि समितिको काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चासो स्थानीय स्तरमा बढेको छ ।
नेपालगन्ज, जेठ ६ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उपमेयर पद रिक्त भएसँगै न्यायिक समिति संयोजकविहीन बनेको छ । उपमेयर कमरुद्दीन राईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि न्यायिक समितिको नेतृत्व खाली भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका राईले बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचनमा भने उनी पराजित भएका थिए । उपमेयर पदबाट राजीनामा दिएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार न्यायिक समितिको संयोजक पद पनि रिक्त बनेको हो ।
स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले पनि दैनिकरूपमा विभिन्न उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । विशेषगरी जग्गा विवाद, घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन, छिमेकीबीचको झैझगडा, बाटो तथा नालीसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, घरेलु विवादलगायतका मुद्दा समितिसम्म पुग्ने गरेका छन् । संयोजक पद रिक्त भएपछि समितिको काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चासो स्थानीय स्तरमा बढेको छ । तर समितिका पदाधिकारीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम भइरहेको बताएका छन् ।
हाल न्यायिक समितिमा वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष कौशल धोबी र वडा नम्बर ४ की वडा सदस्य रुमिता श्रेष्ठ सदस्यका रूपमा छन् । यी दुईमध्ये धोबी ज्येष्ठ सदस्य हुन् । न्यायिक समितिकी सदस्य सचिव माया शर्माले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार समितिको कामकारबाही निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार संयोजक पद रिक्त भए पनि समितिको सेवा पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा दर्ता भएका विवादको सुनुवाइ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संयोजक पद रिक्त भएको अवस्थामा पनि समितिको काम नरोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।’ यस व्यवस्थाअनुसार समितिका बाँकी दुई सदस्यको सहमतिमा विवादको सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुनी आधार रहेको छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने सामान्य प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढ्दो रहेको बताइन्छ । विशेषगरी जग्गाको सिमाना, घर निर्माण गर्दा मापदण्ड उल्लंघन, सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण, पानी निकास तथा छिमेकीबीचको विवाद बढी आउने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यस्ता विवादमा मेलमिलापमार्फत समाधान खोज्ने अभ्यास पनि न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ ।
संयोजक रिक्त रहे पनि समितिको नियमित काम नरोकिएको दाबी गरिए पनि दीर्घकालीनरूपमा नेतृत्व अभावले प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उपमेयर पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा समितिको निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्ने तथा संवेदनशील प्रकृतिका विवाद समाधानमा चुनौती थपिन सक्ने उनीहरूको आशंका छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार उपमेयर न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । त्यसैले उपमेयर पद रिक्त भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत समितिको काम सञ्चालन गरिए पनि पूर्ण नेतृत्वको आवश्यकता भने कायम रहने देखिएको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मुख्यरूपमा निम्न प्रकारका उजुरी तथा विवाद हेर्न पाउँछः
– आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विवाद
– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विषय
– चरन, घाँस, दाउरा उपयोगसम्बन्धी विवाद
– ज्याला मजदुरी नदिएको उजुरी
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा फेला परेको विषय
– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको उजुरी
– नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खान, लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको विषय
– निश्चित सीमासम्मको घरबहाल तथा घरबहाल सुविधा विवाद
– घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख–बिरुवा लगाएको विवाद
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको विषय
–सन्धियारको जग्गातर्फ कानुनविपरीत झ्याल राखी घर बनाएको उजुरी
–सार्वजनिक बाटो, निकास, चौर, कुलो, पोखरी, पाटीपौवा, धार्मिक स्थलजस्ता सार्वजनिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको विषय
– जग्गा मिचेर वा अतिक्रमण गरेको उजुरी
– आफ्नो हक नभएको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको विषय
– पशुपन्छी छाडा छाडेको वा लापरबाहीका कारण अरूलाई असर पारेको उजुरी
– अर्काको हकभोगको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको विवाद
– ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैला फालेर छिमेकीलाई असर पारेको विषय
– गालीबेइज्जतीसम्बन्धी सामान्य उजुरी
–सामान्य कुटपिटसम्बन्धी विवाद
– मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी तथा सामान्य फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू
यी अधिकारहरू नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको व्यवस्था अनुसार हुन् ।
