बुटवल, साउन २८ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भने मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार भदौ १ गते विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । सरकारमा नेकपासँगै पाँच सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकारलाई बहुमत पुर्याउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपासँग पनि समर्थनका लागि छलफल भइरहेको छ ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद छन् । तर नेकपाका तर्फबाट सभामुख रहेका कारण उनको मत गणना नहुने भएकाले एमाले र नेकपाका सांसद मात्रबाट सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगै राप्रपाको समर्थन पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहे पनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
विश्वासको मतपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी संरचना स्पष्ट हुने देखिएको छ । त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले र नेकपाबीच नेतृत्वको विषय टुंगिए पनि सरकारमा सहभागी दललाई मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषय भने अझै छलफलकै क्रममा छ । बहुमत जुटाउन साना दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको समीकरणमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार विस्तारको बाटो खुल्नेछ ।
