नेपालगन्ज, साउन २८ उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तनवीर जमाल हलवाईले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण/परमादेशसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्री कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार संघले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाका आधारमा २०८३ साउन ३० गते शनिबार आयोजना गर्ने भनिएको ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभाका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनिएको छ । रिट निवेदकले संघले एकैपटक दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न लागेको, त्यससम्बन्धी प्रक्रिया तथा सूचना कानुनसम्मत नभएको लगायतका विषय उठाउँदै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवादको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अदालतले २०८३ साउन २९ गते बिहान १० बजे इजलासमा उपस्थित हुन निवेदक तथा विपक्षीलाई सूचना दिन आदेश गरेको छ । सो छलफल नभएसम्म संघको साधारण सभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित रहने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको जनाएको छ । साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा एकैपटक गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । यस विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि साधारणसभा अदालतसम्म पुगेको हो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा यसअघि पनि दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकैपटक सम्पन्न भएको उदाहरण छ । अदालतको आदेशसँगै साउन ३० गतेका लागि तय गरिएको संघको साधारणसभा तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ । अब साउन २९ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ ।
यता भदौ ६ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ । अदालतको निर्णयलाई तल्याउँदै जान सक्ने अवस्था नरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम राणभाटले जनाए । ‘हामीले निर्वाचत प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई नमान्ने हुँदैन । अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ । हामी मान्छौं ।’
यता भदौ ६ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ । अदालतको निर्णयलाई तल्याउँदै जान सक्ने अवस्था नरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम राणभाटले जनाए । ‘हामीले निर्वाचत प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई नमान्ने हुँदैन । अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ । हामी मान्छौं ।’
