काठमाडौँ,भदौ ३ गते । बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत एमालेका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार किरण थापालाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले बाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि अनुशासनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रदेश सरकार गठनमा पार्टीको समर्थन नरहेको स्पष्ट गर्दै संसदीय दलका नेताले गरेको समर्थनलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकार गठनको कुनै पनि ‘गणितीय चलखेल’मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
गत साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकार निर्माणका क्रममा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यसपछि भदौ १ गते बाग्मती प्रदेश संसदीय दललाई सरकार गठनको प्रक्रियामा तटस्थ बस्न निर्देशन दिइएको श्रेष्ठले बताएका छन्।
तर, उक्त निर्देशनविपरीत संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको हस्ताक्षर सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आपत्ति जनाएको हो।
श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार निर्माणमा राप्रपाको सहमति रहेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले पार्टीको निर्देशनविपरीत भएको गतिविधिबारे अनुशासन समितिले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, बाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाइएको विषयमा पनि राप्रपाले असहमति जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा राप्रपाको संस्थागत समर्थन नरहेको भन्दै उक्त पत्रलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोधसहित पत्राचार गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीच सरकार गठनकै विषयमा देखिएको मतभेदले प्रदेशमा पार्टीको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि संसदीय दलका नेताले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको हो।
पार्टी नेतृत्वले संसदीय दलका नेताको कदमलाई अनुशासनको विषय बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अब बाग्मती प्रदेशमा राप्रपाको संसदीय दल र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
