कोहलपुर, फागुन १३ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन अहिले अपरिहार्य भएको बताएका छन् । बाँकेस्थित डुडुवा–५, मिलनचोकमा सम्पन्न चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै यादवले मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, जनजातिलगायतका वर्ग समुदायमाथि भइरहेको भेद्भाव र असमानताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।
सभामा उनले सात प्रदेशको संरचना गलत भएको र यसलाई सुधारेर स्वायत्त अधिकारसहितको प्रदेश स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यादवले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मधेसमा जनसंख्या उल्लेख्य भए पनि प्रतिनिधित्व कम छ । यो असमानता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।’
उपेन्द्र यादवले भेद्भाव र असमानताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानमा सबै नागरिक बराबर छन् भनिएको छ, तर अधिकार भने बराबर छैन । संविधान संशोधनमार्फत सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ उनले समाजका हरेक वर्गलाई समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
यादवले मधेसीको पहिचान र सम्मानको विषयमा पनि प्रकाश पारे । उनले भने, “पहिला मधेसी देखे पाकिस्तानी भनेर अवहेलना गरिन्थ्यो । मधेस आन्दोलनपछि मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ ।” उनले मधेसी समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक पहिचान कायम राख्न र सम्मान पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।उनले दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा पनि बल दिएका छन् । यादवले भनिरहेका छन् कि संविधान संशोधनले मात्र सामाजिक समानता र न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्नेछ ।
सभा अन्त्यमा उनले स्थानीय निर्वाचनमा सबै मतदातालाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र समुदायविशेषको पक्षपाती नहुने वाचा गर्दै संविधान सुधारमा आफ्नो पार्टीले सक्दो योगदान गर्ने बताए । उपेन्द्र यादवको यो सम्बोधन मधेसी, थारु, दलित र अन्य पिछडिएका समुदायका लागि राजनीतिक र सामाजिक सन्देशको रुपमा लिइएको छ । उनी संविधान संशोधनमार्फत सामाजिक समानता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा कटिबद्ध रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसै क्रममा यादवले प्रदेश पुनर्संरचना, अधिकारसहितको स्वायत्तता र जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएका छन्, जसले आगामी निर्वाचन र संविधान सुधारको बहसमा महŒवपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
