उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाँके जिल्लामा मात्रै कुल १,७१२ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या लगातार ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता संख्या घटेर ६५७ मा सीमित भयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२९ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५७ मा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवरण हेर्दा जिल्लाभर मात्र ४८० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन विगत पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो ।
नेपालगन्ज, कात्तिक ११। बाँके जिल्लामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएका छन् । सरकारको अस्थिर नीति, बैंकहरूबाट ऋण पाउन सास्ती, बजारमा उपभोक्ताको अभाव र बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम बर्सेनि ह्वात्तै घटिरहेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना उद्योगहरूको नवीकरण दरमा समेत सुस्तता आउँदा जिल्लाको औद्योगिक वातावरण निराशाजनक बन्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाँके जिल्लामा मात्रै कुल १,७१२ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या लगातार ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता संख्या घटेर ६५७ मा सीमित भयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२९ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५७ मा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवरण हेर्दा जिल्लाभर मात्र ४८० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन विगत पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो ।
नयाँ उद्योग दर्ताको तुलनामा पुराना उद्योगहरूको नवीकरण संख्या केही बढी देखिए तापनि धेरैजसो उद्योगहरूले आंशिक क्षमतामा मात्र काम गरिरहेका छन् वा कानुनी कारबाही र कर्जाको प्रक्रियाबाट बच्नका लागि मात्र कागजमा उद्योग जीवित राखेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३१४ उद्योग नवीकरण भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १,०४६ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १,०२४ मा अडिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म जम्मा ७६१ वटा उद्योग मात्र नवीकरण भएका छन् ।
अहिले बाँकेका साना तथा ठूला उद्योगीहरूले भोगिरहेको पहिलो र मुख्य समस्या पुँजीको अभाव हो भन्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओलीले बजारको यथार्थ चित्रण गरे । ओली भन्छन्, ‘पहिलो पुँजी अभाव छ । उद्योगीले ऋण पाउन सकेका छैनन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । व्यापारीले सजिलै ऋण पाउँदैन ।’ पुँजी अभावबाहेक बजारको आन्तरिक वातावरण सहज रूपमा चल्न नसक्नु र बजारमा उपभोक्ताको चरम अभाव हुनु अर्को ठूलो चुनौती बनेको उनले जनाए । नेपालगन्ज र आसपासका क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु बजारमा परेको उल्लेख गर्दै ओलीले थपे, ‘दोस्रो इन्भारमेन्ट सजिलोसँग नचलेको । उपभोक्ता कम छन् । खर्च गर्ने व्यक्ति बाहिर (विदेशतिर) छन् । कमाउने व्यक्ति नै बाहिर छ भने कसरी खर्च हुन्छ ।’
युवा र कमाउने वर्ग पलायन हुँदा स्थानीय उत्पादनको माग घटेर उद्योगहरू धराशायी बनिरहेका बेला राज्यको तर्फबाट लिइने नीतिहरू झनै अनुदार र अस्थिर बन्दै गएका छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यसैसँगै आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिहरू पनि फेरबदल भइरहँदा लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । राज्यको यही रबैयाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अर्को कुरा राज्यको पोलिसी अस्थिर छ । अहिले एउटा नीति बन्छ अर्को पटक अर्कै नीति हुन्छ । जसले व्यापारी उद्योगी मैत्री नै हुँदैन । बजार चलायमान हुँदा बेलाबेला चेन्ज हुने नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।’
यसैगरी, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेपालगन्ज लगायत समग्र औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्नुको मुख्य कारक अस्थिर नीति नै भएको औंल्याए । श्रेष्ठले भने, ‘अस्थिर नीतिकै कारण उद्योग धराशायी भएका छन् ।’ उद्योगीले लामो समयको योजना बनाएर लाखौँ–करोडौँ लगानी गर्ने भए पनि सरकारले छोटो समयमै नियम, नीति र करका दरहरू बदलिदिँदा व्यवसाय धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनले जनाए ।
पश्चिम नेपालको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने बाँकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न साना तथा घरेलु उद्योगहरूको ठूलो भूमिका छ । तर, राज्यको उदासीनता र कमजोर आर्थिक नीतिका कारण यो क्षेत्र संकटोन्मुख छ । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार यो संकटबाट पार पाउन सरकारले तत्काल स्पष्ट र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । बैंकहरूमा रहेको तरलतालाई सहजरूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना उद्योगमा सहुलियत ब्याजदरमा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । बेलाबेला बदलिइरहने नीतिलाई बन्द गरी कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने लगानीमैत्री कानुन नबनाएसम्म बाँकेको औद्योगिक विकास कागजमा मात्र सीमित हुने र बाँकेको बजार अझै सुनसान हुने जोखिम बढेको छ ।
